कर्मचारियों को DA भुगतान से पहले 1000 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पैंशनरों को पहली जुलाई, 2021 से 6 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान करने से पहले राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि 2 मदों में क्रमश: 500-500 करोड़ रुपए यानि 1000 करोड़ रुपए ली जा रही है। पहली मद में 500 करोड़ रुपए 10 साल तथा दूसरे मद में 500 करोड़ रुपए 11 साल की अवधि तक लिए जाएंगे।
1 September को हिमाचल सरकार के खाते में आएगी राशि
सरकार के खाते में कर्ज की यह राशि 1 September, 2021 को आ जाएगी। इस तरह पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था जबकि वर्तमान सरकार 1 सितम्बर, 2021 तक 12,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी, ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश पर 61,544 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। हालांकि डीए भुगतान करने से राजकोष पर 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लेकिन विकास कार्य की गति को सुचारू बनाए रखने के लिए हिमाचल सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
राजस्व प्राप्तियां कम होने के लिए चेता चुका है कैग
राजस्व प्राप्तियां कम होने और सरकार की तरफ से लगातार कर्ज लिए जाने के प्रति कैग भी ङ्क्षचता जता चुका है। कैग के हवाले से कहा गया है कि यदि कर्ज लेने का यही क्रम जारी रहा तो वर्ष के अंत तक प्रदेश पर 62,611 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ सकता है। कैग रिपोर्ट में सरकार की तरफ से 437.17 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल करने में नाकाम रहने के लिए भी लताड़ लगाई है।