दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू

हिमाचल प्रदेश को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के अंशदान के बराबर कर्ज लेने की अनुमति दी जाए। यह मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग में उठाई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से NPS की मैचिंग ग्रांट बंद करने के निर्णय को रिव्यू करने की मांग की।

दरअसल, केंद्र ने हिमाचल में OPS बहाल होने के बाद NPS के बदले मिलने वाली मैचिंग ग्रांट बंद कर दी है। इससे राज्य को लगभग 1700 करोड़ रुपए का कम कर्ज मिलेगा। इसी तरह उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के लिए नये लोन की सीमा लगाने की शर्त की भी समीक्षा करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की डेवलपमेंट एक्टिविटी में सहायता मिलेगी। उन्होंने एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत छह प्रस्तावों के लोन एगेरीमेंट पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए CM सुक्खू

ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को मांगे 1500 करोड़

मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए केंद्र से 1000 करोड़ और कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोजित मीटिंग में उन्होंने इन दोनों एयरपोर्ट का मामला उठाया और 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत बजट देने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि हिमाचल में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों एयरपोर्ट का बनना और एक्सपेंशन जरूरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषय पर वित्त मंत्री के समक्ष उठाए।

भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल लाइन को 100 प्रतिशत केंद्र से देने का आग्रह

सीएम ने सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल परियोजना को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित परियोजना घोषित करने या बेरी तक विस्तार के दृष्टिगत राजस्व साझा करने की प्रणाली की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री व अन्य

FCA के लिए शिमला में खोला जाएग कार्यालय-CM

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट की FCA प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा इसके लिए शिमला में मंत्रालय का एक अलग और पूर्ण रूप से कार्यशील एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (IRO) खोलने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण करने जा रही है। इनका परिसर लगभग पांच हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के विचलन (डायवर्जन) की सीमा में छूट प्रदान कर इसे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में यह सीमा 6 हेक्टेयर और डे-बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5 हेक्टेयर तक बढ़ाने का आग्रह किया।