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Himachal Patwari Strike: 15 दिन बाद पटवारी-कानूनगो की हड़ताल खत्म, मंत्री से मीटिंग के बाद फैसला, सुक्खू सरकार को झुका नहीं पाए हड़ताली

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Himachal Patwari Strike: हिमाचल प्रदेश में 15 दिन से हड़ताल पर चल रहे पटवारी और कानूनगो ने ड्यूटी पर लौटने का ऐलान किया है. सुक्खू सरकार ने उनकी कुछ शर्तें मानी हैं, लेकिन स्टेट काडर का फैसला नहीं बदला.

सुक्खू सरकार को झुका नहीं पाए...15 दिन बाद पटवारी और कानूनगो की हड़ताल खत्म

हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है.

हाइलाइट्स

  • पटवारी-कानूनगो ने 15 दिन बाद हड़ताल खत्म की.
  • सरकार ने कुछ शर्तें मानी, स्टेट काडर का फैसला नहीं बदला.
  • प्रमोशन चैनल प्रभावित नहीं होंगे, मंत्री नेगी ने कहा.

शिमला. हिमाचल प्रदेश में आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर है. यहां पर बीते 15 दिन से हड़ताल पर चल रहे पटवारी और कानूनगो ने अपनी ड्यूटी पर लौटने का ऐलान किया है. सुक्खू सरकार ने पटवारी और कानूनगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. हालांकि, सरकार ने पटवारी और कानूनगो की कुछ शर्तें मान ली है.

दरअसल, बीते 15 दिन से हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर थे और इससे तहसीलों में 39 तरह की सेवाएं ठप्प हो गई थी. बुधवार को शिमला में राजस्व विभाग के मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ पटवारी-कानूनगो ने मीटिंग की और फिर पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने का ऐळान किया.

हिमाचल विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बैठक में संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी तो सरकार के मंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का स्टेट काडर का फैसला बदला नहीं जाएगा, हालांकि, सरकार इनके प्रोमोशन चैनल प्रभावित नहीं होने देगी.पटवारी-कानूनगो को नए नियमों को लेकर स्थिति क्लियर की गई है और नोटिफिकेशन को लेकर लंबी चर्चा की गई है. मंत्री नेगी ने कहा कि बाकी मांगों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा. गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने हड़ताल के चलते सेल्फ अटेस्टेड कागज लेने के आदेश दिए थे.

सीएम ने कांगड़ा में दो टूक कहा था

गौरतलब है कि हाल ही में कांगड़ा में सीएम सुक्खू से पटवारी और कानूनगो का संघ मिला था, जहां पर सीएम ने भी स्टेड कैडर को लिए गए फैसले को वापस लेने से इंकार कर दिया था और कहा था कि हम लोग पटवारी और कानूनगो की प्रमोशन को प्रभावित नहीं होने देंगे.

क्या हड़ताल पर थे पटवारी और कानूनगो

दरअसल, पिछले माह सुक्खू सरकार ने पटवारी और कानूनगो का कैडर बदल दिया था, जिसके तहत पटवारी और कानूनगो को प्रदेश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है. इससे पहले, पटवारी जिला कैडर होता था और एक ही जिले में इनकी नियुक्ति और ट्रांसफर होती थी.

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