Himachal Budget 2025: सुक्खू सरकार का आर्थिक सर्वे: वित्तीय संकट के बीच हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा

Last Updated:March 13, 2025, 14:40 IST

HP Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे विधानसभा में रखा. राज्य का जी.एस.डी.पी. 2024-25 में ₹2,32,185 करोड़ होने का अनुमान है…और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया.

शिमला. हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया. यह रिपोर्ट राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने तैयार की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के पटल पर इसे रखा. सरकार ने सर्वेक्षण के जरिये दावा किया कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या मौके हैं और सरकार की क्या योजनाएँ हैं.

इसमें बताया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों, जैसे उद्योग, खेती, सेवा, में क्या तरक्की हुई है और सरकार ने किन नई नीतियों और योजनाओं के ज़रिए इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है. रिपोर्ट में राज्य के ख़ज़ाने की स्थिति और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी भी दी गई है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• राज्य का आर्थिक प्रदर्शन (2023-24): अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) बढ़कर ₹2,32,185 करोड़ हो जाएगा, जो 2023-24 में ₹2,10,662 करोड़ था. यह 2023-24 की तुलना में 2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्शाता है. इस तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 22,430 रुपये बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य के प्रति व्यक्ति आय में 2011-12 में 87,721 से 2024-25 में 2,57,212 की बढ़ोतरी हुई है, जोकि 2011-12 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है।
• 2024-25 में वास्तविक जी.एस.डी.पी. ₹1,46,553 करोड़ रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 में यह ₹1,37,320 करोड़ था. यह 2024-25 के लिए 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
• 2024-25 में सेवा क्षेत्र का राज्य के जी.एस.वी.ए. में सबसे ज़्यादा 3 प्रतिशत योगदान रहेगा. इसके बाद उद्योग क्षेत्र का 39.5 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र का 15.2 प्रतिशत योगदान रहेगा. 2024-25 में कृषि क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. ₹16,625 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2023-24 की तुलना में 3.2 प्रतिशत ज़्यादा है.
• 2024-25 में उद्योग क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. बढ़कर ₹65,134 करोड़ होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के मुक़ाबले 1 प्रतिशत ज़्यादा है. 2024-25 में सेवा क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. ₹56,654 करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुक़ाबले 5.9 प्रतिशत ज़्यादा है.
• प्रति व्यक्ति आय: 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹2,57,212 रहने का अनुमान है, जो 2023–24 की तुलना में 6 प्रतिशत ज़्यादा है. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगातार बढ़ रहा है. 2020-21 में यह ₹20,838 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹31,879 करोड़ होने का अनुमान है.

बिजली उत्पादन में इजाफा

विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं हैं. राज्य की पाँच नदियों पर विभिन्न परियोजनाओं से 24,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है. हिमाचल प्रदेश में महंगाई काफ़ी हद तक नियंत्रण में रही है. 2024-25 में महंगाई दर 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रोज्य में 115 सिविल अस्पताल, 106 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2,114 स्वास्थ्य उप-केंद्र हैं. राज्य में परिवहन सेवाएं बेहतर बनाने के लिए 3,079 बसें, 110 इलेक्ट्रिक बसें, 38 टैक्सियाँ, 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ और 12 टेम्पो ट्रैवलर चल रहे हैं. 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले लोगों की संख्या (60.5 प्रतिशत) देश के अन्य कई राज्यों से ज़्यादा है.