हिमाचल सरकार को हाटी समुदाय की दो टूक: केंद्रीय कानून करें लागू; नहीं तो जन आंदोलन करेंगे, आरक्षण के बावजूद नहीं मिल रहा फायदा

प्रधान सचिव जनजातीय विकास विभाग डॉ. ओंकार शर्मा से मिलते हुए हाटी समुदाय

हिमाचल के सिरमौर के गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय ने राज्य सरकार से केंद्रीय कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। इसे लेकर हाटी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिव और प्रधान सचिव राजस्व से भी मिला। इन्होंने केंद्रीय कानून लागू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया है। इस संबंध में 4 अगस्त को कानून बन गया। मगर राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून को हिमाचल में लागू नहीं कर पाई।

2 महीने से ज्यादा समय से मामला लटकाने से समुदाय के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। हाटी समुदाय ने फिर हुंकार भरते हुए चेतावनी दी कि अगर कानून तत्काल लागू न हुआ तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे।

लॉ की ओपिनियन के बाद केंद्र को भेजा मामला
वहीं प्रदेश सरकार ने कानून बनने के बाद राज्य में लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली। इसके बाद केंद्र के जनजातीय मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा गया कि क्या संशोधित कानून में अनुसूचित जाति (SC) को बाहर रखा गया है या नहीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रालय 22 अगस्त को ही हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर संशोधित कानून को लागू करने को कह चुका है।

प्रदेश सचिवालय में प्रधान सचिव जनजातीय विकास विभाग ओंकार शर्मा से मिलते हुए हाटी समुदाय

ये हो रहा नुकसान
कानून लागू न होने से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। न ही वह नौकरियों में इसका लाभ ले पा रहे हैं। बिना ST सर्टिफिकेट के उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।

यह दी चेतावनी
हाटी समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल कानून को लागू न किया तो वह फिर से सड़कों पर उतरेंगे। वैसे हालात के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इससे पहले हाटी विकास मंच ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात करके भी इसे जल्द लागू करने की मांग की थी।

ये पदाधिकारी मिले मुख्य सचिव व प्रधान सचिव राजस्व से
इस संबंध में हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉ.रमेश सिंगटा, सलाहकार मदन तोमर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, संयुक्त सचिव जनजातीय विकास विभाग विक्रम नेगी से राज्य सचिवालय में मिला। इस दौरान आला अफसरों को ज्ञापन सौंपा गया।