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शिमला2 घंटे पहले
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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू।
हिमाचल प्रदेश में केंद्र से राहत राशि को लेकर घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी बार-बार कह रही है कि केंद्र सरकार आपदा की घड़ी में हिमाचल की दिल खोलकर मदद कर रही है। वहीं राज्य सरकार केंद्र से इस आपदा के लिए बजट नहीं मिलने को लेकर निशाना साध रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज फिर से इस बात को दोहराते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से 12 हजार करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हुई है। केंद्र से स्पेशल पैकेज तो दूर, रिलीफ मैन्युअल के हिसाब से भी बजट नहीं मिला।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू
गुजरात-उत्तराखंड को बजट दिया, हमें नहीं
CM ने कहा कि केंद्र ने जिस तरह गुजरात के भुंज और उत्तराखंड में राष्ट्रीय आपदा घोषित करके बजट दिया, उस तरह हिमाचल को बजट नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह कई बार केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने या स्पेशल पैकेज की मांग उठा चुके हैं।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि BJP बताए कि केंद्र ने हिमाचल को अब तक क्या दिया है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का जो बजट हमें मिला है वो डिजास्टर फंड हमे मिलना तय था, चाहे स्टेट में आपदा भी नहीं आती। तब भी यह मिलना था। उन्होंने कहा कि इस साल हुई तबाही के लिए केंद्र से हमे राहत राशि का इंतजार है।
विधानसभा सत्र में देंगे माकूल जवाब
CM सुक्खू ने कहा कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में वह विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार मैन्युअल में बदलाव कर रही है। अपना घर गंवाने वाले लोगों को मकान का किराया चुकाने का भी निर्णय लिया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए और ग्रामीण इलाकों में 5000 रुपए प्रति माह किराया दिया जाएगा।
केंद्र के समक्ष उठाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी का मसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से हिमाचल के सेब पर बुरा असर पड़ेगा। इसे लेकर वह केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे और इंपोर्ट-ड्यूटी न घटाने का मुद्दा केंद्र से समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी का दो दिवसीय हिमाचल दौरे के लिए आभार व्यक्त किया।