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शिमला3 दिन पहले
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हिमाचल कैबिनेट की गुरुवार को संपन्न मीटिंग में भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में राज्य चयन आयोग क्लास-थ्री और क्लास फोर की भर्तियां करेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पेपर लीक की घटनाओं के बाद सुक्खू सरकार ने भंग किया था।
इससे नौ महीने से भर्तियां लटकी हुई है। नए आयोग के गठन के बाद अब रुकी हुई भर्तियां शुरू हो सकेगी। इसके गठन से पहले सरकार ने रिटायर IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर कैबिनेट में इसके गठन का निर्णय लिया।
नए चयन आयोग के लिए चीफ एडमिस्ट्रेटर (IAS), एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (HAS), जॉइंट कंट्रोलर, डिप्टी डायरेक्टर IT और लॉ ऑफिसर के पद सृजित करने का फैसला लिया है।
1226 पद कांस्टेबल के भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 1226 पद कांस्टेबल के भरने को मंजूरी दी है। इनमें 877 पद पुरुषों, 292 पद महिलाओं और 57 पद ड्राइवर के होंगे। इन्हें स्पेशल कमांडों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका मकसद राज्य में नशे पर लगाम लगाना है।
कैबिनेट ने बागवानी विभाग ने 50 पद HDO (हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर) के पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है।
SMC अध्यापकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाया
कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे SMC अध्यापकों की सैलरी में 2000 रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी है। इन्हें एक अप्रैल 2023 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे।
शिक्षा विभाग में लगे पार्ट टाइम वाटर कैरियर का मानदेय भी 3900 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए करने को मंजूरी दी गई। कंप्यूटर टीचर की सेलरी भी 2000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का फैसला लिया है। इन्हें भी 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ा हुए मानदेय मिलेगा।
छोटे कारोबारियों को 40 करोड़ का ऋण
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपए के ऋण लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए दिए जाएंगे।
विधानसभा में आएगा भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023
कैबिनेट ने रेवेन्यू कोर्ट लंबित मामलों के समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया।
हमीरपुर मेडिकल कालेज में 8 पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।