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शिमला3 घंटे पहले
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हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके प्रदेश के बागवानों से धोखा किया है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 100 प्रतिशत करने का वादा किया था।
केंद्र में मोदी सरकार बने हुए 10 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। इससे दुनियाभर से आयातित सेब के कारण प्रदेश के बागवानों को सेब के अच्छे रेट नहीं मिल पाते। हिमाचल के साथ साथ कश्मीर के बागवान भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ने से परेशान हैं।
नरेश चौहान ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना तो दूर, मोदी सरकार ने वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 70 फ़ीसदी से घटकर 50 फीसदी कर दी है। इससे हिमाचल का बागवान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल का 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेब उद्योग संकट में पड़ जाएगा।
नरेश चौहान ने हिमाचल में लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने सेब का जूस कोल्ड ड्रिंक में मिलाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री का यह वादा भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार से वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और भारतीय जनता पार्टी से भी इस मसले को केंद्र के समक्ष उठाने की मांग की है।
44 देश से आयात होता है सेब
भारत के बाजारों में दुनिया के 44 देशों से सेब इंपोर्ट किया जाता है। इस वजह से हिमाचल और कश्मीर के बागवानों को सेब के अच्छे रेट नहीं मिल पाते। ऐसे में वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से बागवानों को नुक़सान का डर सता रहा है। इससे वाशिंगटन एप्पल का देश में आयात बढ़ेगा।