सुक्खू की ड्रग माफियाओं पर अमित शाह से मांग: नशीली दवाओं की तस्करी पर उम्रकैद की सजा दी जाए; संपत्ति हो जब्त

केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वर्चुअली मीटिंग करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए राज्यों को और अधिक अधिकार देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज वर्चुअली मीटिंग में CM सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में सजा 5 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाए।

उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की मात्रा की परवाह किए बिना इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती (नॉन बेलेबल) बनाने के साथ-साथ पांच लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए। इसके लिए उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसिस (NDPS) अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया।

ड्रग तस्करी को लेकर अमित शाह के साथ वर्चुअली मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू, DGP संजय कुंडू और आबकारी आयुक्त युनूस

मुख्यमंत्री कहा कि नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्ति जब्त करने के लिए NDPS अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा जाए। इससे नशा तस्करी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हिमाचल से प्रवर्तन निदेशालय को नशीली दवाओं से संबंधित स्थानांतरित किए गए 10 मामलों में प्रगति धीमी रही है।

कुल्लू में नारकोटिक्स कार्यालय खोलने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुल्लू जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय और आधुनिक हाई-टेक जेल स्थापित करने, मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में आधुनिक फोरेंसिक लैब और मोबाइल लैब की स्थापना का भी अनुरोध किया। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में NDPS अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट के महत्त्व पर बल दिया।

हिमाचल सरकार ने किया सलाहकार बोर्ड का गठन
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है जो नशीली दवाओं की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निवारक उपाय अपना रहा है। इस संबंध में एक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है।