शिमला US क्लब पर कब्जे की होड़: ‘IAS क्लब’ बनाना चा रही अफसरशाही; CM को नहीं खबर, 5 दफ्तर खाली करने का अल्टीमेटम
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शिमला US क्लब पर कब्जे की होड़: ‘IAS क्लब’ बनाना चा रही अफसरशाही; CM को नहीं खबर, 5 दफ्तर खाली करने का अल्टीमेटम


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देवेंद्र हेटा,शिमला32 मिनट पहले

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शिमला में 1844 में बने US (यूनाइटेड सर्विस) क्लब पर कब्जे की होड़ लग गई है। इसमें अभी हैरिटेज म्यूजियम के अलावा पांच सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। इन्हें पांच महीने के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। फिलहाल इसे रैनोवेशन (जीर्णोद्वार) के नाम पर खाली कराया जा रहा है। मगर, इसके पीछे असल मंशा कब्जा करने की है।

सूत्रों की माने तो हिमाचल में ब्यूरोक्रेसी US क्लब की हैरिटेज बिल्डिंग में ‘IAS क्लब’ बनाना चाहती है, क्योंकि यह जगह शिमला का ‘दिल’ कहे जाने वाले रिज व मॉल रोड़ के बिल्कुल साथ लगती है। यहां पर अफसरशाही व इनकी बीवियों के लिए मॉलिंग व खाना-पीना आसान होगा और गाड़ियों की पार्किंग की भी सुविधा मौजूद है।

US क्लब में अभी ये पांच दफ्तर

US क्लब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के पर्यटन ड्रीम प्रोजेक्ट का दफ्तर चल रहा है। इसके अलावा रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RTDC), जल शक्ति विभाग के वाइस चेयरमैन, गुड़िया सक्षम बोर्ड वाइस चेयरमैन, एक्सईएन PWD इलेक्ट्रिकल और एक्सईएन हॉर्टिकल्चर का दफ्तर चल रहा है।

CM सुक्खू को इसलिए नहीं खबर

पूर्व में US क्लब में ही ENC जल शक्ति विभाग का दफ्तर भी चलता था। चार साल पहले जल शक्ति विभाग का दफ्तर ISBT टूटीकंडी के समीप शिफ्ट अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तब से लेकर राज्य की अफसरशाही US क्लब पर कब्जे के प्रयास कर रही है और पूर्व जयराम सरकार में कई बार IAS इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलते रहे हैं।

मगर, मौजूदा CM सुखविंदर सुक्खू को इसकी कानोकान भनक तक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा था कि जो सरकारी दफ्तर निजी बिल्डिंग में चल रहे हैं, उन्हें जल्दी सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। सरकार निजी भवनों के किराए पर खर्चा नहीं करेगी।

सरकार पर पड़ेगा लाखों रुपए का अतिरिक्त बोझ

सरकार के अल्टीमेटम के बाद हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डवलपमेंट बोर्ड ने बाकायदा अखबार में इश्तिहार देकर नए दफ्तर के लिए कोटेशन मांग ली है। चार अन्य दफ्तर भी अब नए ऑफिस के लिए हाथ-पांव चला रहे है।

जाहिर है कि इन्हें खाली करने के बाद यदि निजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया तो सरकार पर इससे लाखों रुपए मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है।



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