चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन को शुल्क पर भड़की BJP: बिक्रम ठाकुर बोले- ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़, निर्णय वापस लें

चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन को शुल्क पर भड़की BJP: बिक्रम ठाकुर बोले- ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़, निर्णय वापस लें


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शिमला10 मिनट पहले

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पूर्व मंत्री एवं BJP विधायक बिक्रम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP के दर्शन के लिए 1100 रुपए शुल्क तय करने पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई है। पूर्व मंत्री एवं BJP विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में शुल्क देकर मां के दर्शन श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ है।

दरअसल, चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट ने VVIP के दर्शन के लिए शुल्क तय किया है। BJP ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि 97% हिन्दू आबादी वाली विचारधारा को हराकर सरकार बनाने का नारा देने वाले मुख्यमंत्री का ये कौन का व्यवस्था परिवर्तन है। जहां लोगों को मंदिर में दर्शन के लिए भी शुल्क चुकाना पड़ेगा।

चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे लोग (फाइल फोटो)

चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे लोग (फाइल फोटो)

उन्होंने कहा कि BJP ने VVIP कल्चर खत्म किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार मंदिरों में भी VVIP कल्चर को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए मंदिर शुल्क के माध्यम से पैसा जुटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि अपनी सरकार चलाने व CPS का खर्चा जुटाने के लिए इस तरह के तुगलकी फरमान सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं तो उन्हें मेरा सुझाव है कि अन्य कोई साधन खोजे।

धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा करना खिलवाड़: बिक्रम
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार इस तरह के फैसले लेकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए ऐसी व्यवस्था किसी दूसरे धर्मस्थल पर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि CM सुक्खू ​बताए कि ये VVIP की कैटेगरी में कौन आता है? वो स्थानीय लोग जो वहां के निवासी है वह किस प्रकार दर्शन करेंगे।

आपदा में अवसर खोज रही सरकार: ठाकुर
बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के निर्णय लेकर आपदा में अवसर ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री लोगों को राहत देने के बजाय प्रतिदिन इस बात पर विचार करते नजर आते हैं कि प्रदेश कि गरीब जनता की जेब से पैसा निकालने के लिए कौन सा नया क़ानून बनाया जाए।

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