- Hindi News
- Local
- Himachal
- Shimla
- Himachal Pradesh | Stake In Chandigarh | Chief Minister Sukhvinder Sukhu | Cabinet Sub committee | BBMB Project | Punjab | Chandigarh | Himachal Shimla News
शिमलाएक दिन पहले
- कॉपी लिंक
हिमाचल की सरकारें आज तक चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी लेने को लेकर बड़े-बड़े दावे जरूर करती रही हैं। मगर किसी ने भी इसे लेने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
उन्होंने चंडीगढ़ की जमीन पर हिमाचल की 7.19 फीसदी हिस्सेदारी और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) प्रोजेक्ट से रॉयल्टी लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया है। यह कमेटी पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालेगी और सरकार को बताएगी कि किस प्रकार हिमाचल को चंडीगढ़ में उसकी हिस्सेदारी दिलाई जाए।
इसी तरह हिमाचल सरकार BBMB के पावर प्रोजेक्ट से भी रॉयल्टी चाह रहा है, जिस तरह राज्य में स्थापित अन्य पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल सरकार को रॉयल्टी देते हैं। उसी तर्ज पर BBMB से भी हिमाचल रॉयल्टी की मांग कर रहा है या फिर बिजली के रूप में शेयर बढ़ाने की मांग कर रहा है।
जिस वक्त BBMB के प्रोजेक्ट हिमाचल में स्थापित किए गए, उस दौरान रॉयल्टी लेने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में अब कैबिनेट सब कमेटी BBMB के प्रोजेक्ट से भी रॉयल्टी लेने या फिर बिजली के रूप में शेयर बढ़ाने के सुझाव सरकार को देगी।
इन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब के साथ बढ़ रही तकरार
पावर प्रोजेक्ट पर रॉयल्टी, शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को हैंड ओवर करने तथा वाटर सेस को लेकर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास केवल पानी ही है, इसलिए अच्छी आय अर्जित करने के लिए जो संभव होगा, वह किया जाएगा। ऐसे में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट राज्य के लिए मददगार साबित होगी।
चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई कैबिनेट सब कमेटी
कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सदस्य बनाया गया है। पावर के सचिव को सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
यह कमेटी बताएगी कि इस समय BBMB की तरफ से संचालित भाखड़ा बांध परियोजना (1478 मैगावाट), ब्यास सतलुज (990 मैगावाट) व पौंग बांध परियोजना (396 मैगावाट) में किसी प्रकार की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी राज्य को नहीं मिल रही है।