कैबिनेट मंत्री भी नहीं करा पाएंगे ट्रांसफर: पहली अक्टूबर से प्रतिबंध; कर्मचारी तबादलों को तीन दिन बचे, आज ट्रांसफर की फाइलें निपटाएंगे CM-मंत्री

कैबिनेट मंत्री भी नहीं करा पाएंगे ट्रांसफर: पहली अक्टूबर से प्रतिबंध; कर्मचारी तबादलों को तीन दिन बचे, आज ट्रांसफर की फाइलें निपटाएंगे CM-मंत्री

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शिमला2 घंटे पहले

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हिमाचल प्रदेश में एक अक्टूबर से कर्मचारियों की ट्रांसफर पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद विशेष परिस्थिति में ही कर्मचारियों को बदला जाएगा। अगले सोमवार से संबंधित कैबिनेट मंत्री भी अपने अपने ‌विभागों के कर्मचारियों की ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।

कार्मिक विभाग के आदेशानुसार, ट्रांसफर पर बैन लगने के लगने के प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इजाजत से ही ट्रांसफर होगी। पहली अक्टूबर से सभी विभागों के मुखिया जरूरी हुआ तो ही ट्रांसफर की सिफारिश मुख्यमंत्री से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कारण मुख्यमंत्री को बताना होगा।

अगस्त में ही हटाया था ट्रांसफर से प्रतिबंध

इससे पहले सुक्खू सरकार ने अगस्त के पहले सप्ताह में ही कर्मचारियों ट्रांसफर से स्टे हटाया था और मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने की शक्तियां दी थी। कार्मिक विभाग के आदेशों के तहत 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच ही ट्रांसफर करने की इजाजत दी गई।

अगले तीन दिन में ट्रांसफर की फाइलें निपटाएंगे CM और मंत्री

अन्य वर्किंग डे पर प्रतिबंध रहा। लिहाजा सामान्य तबादलों के लिए आज, कल व परसो के तीन ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सहित उनके सभी मंत्री 30 सितंबर तक ट्रांसफर की ज्यादातर फाइल निपटाने की कोशिश करेंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा ट्रांसफर

ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा मारा मारी शिक्षा विभाग में लगी हुई हैं, क्योंकि राज्य के सवा दो लाख कर्मचारियों में से एक साल से ज्यादा कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग में है। स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग में काफी तबादले इस दौरान हुए है।

मार्च में भी इसलिए लगाया था प्रतिबंध

दरअसल, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों ने ट्रांसफर व अपने पसंदीदा स्टेशन पर तैनाती के लिए सचिवालय के चक्कर काटने शुरू किए। इस साल के शुरू में कर्मचारी ड्यूटी देने के बजाय ट्रांसफर के लिए मंत्रियों व अफसरों के आगे-पीछे घूमने लगे थे। इसे देखते सरकार ने मार्च में भी सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी।

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