ईरान से एपल-इंपोर्ट पर रोक जरूरी: PGA ने CM को लिखा पत्र; कहा- बीते कुछ सालों में इनपुट-कॉस्ट हुई दोगुना; पॉलिसी बनाने आग्रह

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शिमलाएक घंटा पहले

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू - Dainik Bhaskar

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू

देश में ईरान के सेब आयात पर रोक लगनी चाहिए। राज्य की एपल इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। साथ ही फाइटोसैनेटिक निरीक्षण का भी मांग की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को लिखे पत्र में प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन (PGA) ने सेब को स्पैशल फ्रूट का दर्जा देने का आग्रह किया है। ऐसा करके सरकार सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकेगी।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट ने सेब उद्योग को बचाने के लिए पॉलिसी बनाने और इसमें अगले पांच साल का रोड मैप बनाने का आग्रह किया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 5000 करोड़ का सेब उद्योग बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में सेब की उत्पादन लागत दोगुना हुई है, जबकि रेट आज भी 15-20 साल पहले वाले मिल रहे हैं।

इससे सेब की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने सेब की खेती को लाभकारी बनाने के लिए पॉलिसी बनाने और उसमें अगले 5 साल के रोड मैप बनाने का आग्रह किया है।

पैकेजिंग मैटीरियल पर GST दर न्यूनतम करें केंद्र

लोकेंद्र बिष्ट ने सेब की स्टोरेज के लिए CA (वातानुकुलित)स्टोर बनाने, हाई डेन्सिटी प्लांटेशन, APMC एक्ट को सख्ती से लागू करने, पैकेजिंग मैटीरियल पर GST दर न्यूनतम करने, ट्रैलिस, प्लांटिंग मैटीरियल, उर्वरक व कीटनाशकों पर सब्सिडी देने की मांग की है।

कमीशन एजेंट को सिक्योरिटी की जाए अनिवार्य

PGA ने बागवानों से धोखाधड़ी रोकने के लिए मंडियों में कमीशन एजेंट के लिए सिक्योिरिटी अनिवार्य करने की मांग की है,ताकि किसी कमीशन एजेंट के भाग जाने की सूरत में सिक्योरिटी अमाउंट में से बागवानों की कुछ पेमेंट का भुगतान किया जा सके।

APMC को सख्ती से किया जाए लागू

लोकेंद्र बिष्ट ने APMC एक्ट को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है, क्योंकि प्रदेश में एक्ट के अधिकतर प्रावधान लागू नहीं किए जा रहे। इससे बागवानों को सरेआम मंडियों में शोषण हो रहा है।

बागवानों की बकाया पेमेंट का जल्द हो भुगतान

PGA ने सरकारी उपक्रम HPMC और हिमफैड के पास लंबित बागवानों की पेमेंट का जल्द भुगतान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने MIS (मंडी मध्यस्थता योजना) के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 20 रुपए करने की मांग की है।

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